ओबीसींच्या हक्कांसाठी वर्ध्यातील बांधवांचा नागपुरातील सकल ओबीसी महामोर्चात उत्स्फूर्त सहभाग!

नावेद पठाण मुख्य संपादक 

वर्धा : महाराष्ट्र शासनाने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरविरोधात वर्धा जिल्ह्यातील सर्वसामान्य ओबीसी समाजबांधवांनी नागपूर येथे आयोजित सकल ओबीसी महामोर्चात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

या शासन निर्णयानुसार, मराठा समाजातील कुणबी वंशाचे नातेवाईक यांना प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे मूळ ओबीसी समाजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

या निर्णयाचे मूळ १९१८ च्या हैदराबाद गॅझेटवर आधारित असून, त्यानुसार मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र, ओबीसी समाजाचे म्हणणे आहे की मराठा समाजाची लोकसंख्या सुमारे २८% असल्याने, त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश झाल्यास मूळ ओबीसींचा आरक्षणातील वाटा कमी होईल.

सुप्रीम कोर्टाच्या १९९२ मधील इंदिरा साहनी प्रकरणानुसार, आरक्षण सामाजिक न्यायासाठी आहे. पण बहुसंख्य समाज ओबीसी वर्गात आल्यास अल्पसंख्य ओबीसींना त्याचा थेट फटका बसतो. शासन सांगते की हे स्वतंत्र आरक्षण असून ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, मात्र वास्तवात परिस्थिती वेगळी दिसते.

मराठा समाजातील लाखो लोकांना “सगे सोयरे” सूत्रानुसार ओबीसी प्रमाणपत्र मिळाल्यास, शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात मूळ ओबीसींसाठी स्पर्धा प्रचंड वाढणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर आज नागपूरच्या यशवंत स्टेडियम येथे झालेल्या सकल ओबीसी महामोर्चात वर्धा जिल्ह्यातील सर्व समाजातील ओबीसी बांधवांनी सहभाग घेतला.

या मोर्चात श्रीकांत धोटे, सतीश भावारकर, उल्हास लोहकरे, गजानन बुरांडे, विकास आगे, अजय तळवेकर, संदीप चौधरी, राम हिवंज, गजानन निवल, प्रशिल हिवंज, सुरेश बोरकर, शेषराव सातपुते, माणिकराव झाडे, ज्ञानेश्वर गोंधळे, सुभाष ठावरे आदींचा विशेष सहभाग होता.

ओबीसी आरक्षणामुळे शिक्षण आणि नोकरीच्या संधींवर थेट परिणाम होतो. सध्या महाराष्ट्रात १९% ओबीसी आरक्षण आहे, ज्यात मूळ ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, महाविद्यालयीन प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्या मिळवतात. परंतु मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश झाल्यास स्पर्धा अधिक तीव्र होईल आणि कटऑफ वाढेल.

नोंदीनुसार, जर ५८ लाख मराठा समाजाचे लोक कुणबी म्हणून ओबीसीत आले, तर मूळ ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होईल. स्वतंत्र आरक्षण कोर्टात टिकत नसल्याने मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणातील समावेशाचा मुद्दा पुढील दशकातही वादग्रस्त राहणार आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, खरा उपाय म्हणजे जातीनिहाय जनगणना आणि प्रमाणित आकडेवारीवर आधारित आरक्षण धोरण. अन्यथा, हा मुद्दा सामाजिक तणाव वाढवणारा ठरेल.